केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए यह खबर किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। बताया जा रहा है कि नए वेतन ढांचे के तहत बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा किया गया है और कुल मिलाकर वेतन में लगभग 3 गुना तक बढ़ोतरी का असर देखने को मिल सकता है। सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि यह संशोधित वेतन संरचना 15 फरवरी 2026 से लागू की जाएगी। इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों की आय में सीधा फायदा होगा।
क्या है 8वां वेतन आयोग और क्यों है खास
हर दस साल में केंद्र सरकार वेतन आयोग का गठन करती है ताकि महंगाई और बदलती आर्थिक स्थिति के अनुसार कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन किया जा सके। 7वां वेतन आयोग वर्ष 2016 में लागू हुआ था, जिसके बाद अब 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज थीं। इस बार खास बात यह है कि सरकार ने फिटमेंट फैक्टर और बेसिक पे में बड़ा बदलाव किया है। सूत्रों के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर ऐसा किया गया है जिससे कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी में भारी उछाल आएगा। इससे ग्रेड पे और लेवल के अनुसार अलग-अलग कैटेगरी के कर्मचारियों को अलग-अलग लाभ मिलेगा, लेकिन कुल मिलाकर सभी को अच्छी बढ़ोतरी मिलने की उम्मीद है।
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी
8वें वेतन आयोग के तहत सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि सैलरी में 3 गुना तक बढ़ोतरी की बात सामने आई है। हालांकि वास्तविक बढ़ोतरी पद और लेवल पर निर्भर करेगी। अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो नए वेतन ढांचे में यह बढ़कर लगभग 45,000 से 50,000 रुपये तक हो सकती है। इसी तरह उच्च पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को और भी ज्यादा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा डीए (महंगाई भत्ता), एचआरए और अन्य भत्तों को भी नए वेतन के अनुसार संशोधित किया जाएगा, जिससे कुल इन-हैंड सैलरी में बड़ा इजाफा होगा।
नीचे संभावित वेतन संशोधन का एक सामान्य उदाहरण दिया गया है:
| विवरण | पुराना वेतन (अनुमानित) | नया वेतन (अनुमानित) |
|---|---|---|
| न्यूनतम बेसिक पे | ₹18,000 | ₹45,000 – ₹50,000 |
| मिड लेवल कर्मचारी | ₹35,000 | ₹90,000 तक |
| उच्च अधिकारी | ₹56,000+ | ₹1,50,000+ |
यह तालिका केवल एक संभावित अनुमान को दर्शाती है, वास्तविक वेतन सरकार की आधिकारिक अधिसूचना पर निर्भर करेगा।
15 फरवरी से लागू होने की तैयारी
सरकारी सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 15 फरवरी 2026 से लागू करने की तैयारी है। हालांकि अंतिम नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है, लेकिन विभागीय स्तर पर फाइलों की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अगर सब कुछ तय समय पर होता है तो कर्मचारियों को एरियर (बकाया राशि) का भी लाभ मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि लागू होने की तारीख से पहले की अवधि का बकाया भुगतान एकमुश्त या किस्तों में दिया जा सकता है। इससे कर्मचारियों के बैंक खातों में अच्छी-खासी रकम आ सकती है।
पेंशनधारकों और अन्य लाभ
8वें वेतन आयोग का फायदा सिर्फ वर्तमान कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेंशनधारकों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। पेंशन की गणना नए वेतनमान के आधार पर की जाएगी, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों की मासिक पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा ग्रेच्युटी सीमा, ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल सुविधाओं में भी बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। संभावित लाभ इस प्रकार हो सकते हैं:
पेंशन में वृद्धि
महंगाई भत्ते का संशोधन
ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी
मेडिकल और यात्रा भत्तों में सुधार
कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। हालांकि अंतिम आंकड़े और नियम सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होंगे, लेकिन अभी से कर्मचारियों में उत्साह देखा जा रहा है। अगर सैलरी में वाकई 3 गुना तक बढ़ोतरी होती है, तो यह पिछले कई सालों की सबसे बड़ी आर्थिक राहत मानी जाएगी। आने वाले दिनों में सरकार की ओर से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने की संभावना है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है।